
ਮੋਗਾ 19 ਮਾਰਚ (ਮੁਨੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ/ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ)
ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋੰਦ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੋਗਾ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਗਰੋਵਰ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਸਨਅਤੀ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਸ ਮੌਕੇ ਮੋਗਾ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਐੱਸ ਕੇ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਅਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਵਿਕਰਮ ਗਰੋਵਰ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲੂ, ਦੀਪਾ ਜੰਡੂ, ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਡਰੋਲੀ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੰਡੂ ਅਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਮੇਂਬਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਜੋਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ਿਬ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਉਦਯੋਗ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਐਕਪੋਰਟ ਨਿਗਮ (PSIEC) ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮਬਦਲੀ, ਬਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ, ਕਲਿੰਪਗ ਅਤੇ ਇਸਟੇਟ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਐਹਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਕੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਜ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋੱ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਰਾਂ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀਆ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਵਿੱਚ 50% ਇੰਨਕਰੀਜਮੈਟ ਕਲਾਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਹੱਥ ਬਦਲੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (BOD) ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋਕਲ ਪੋਇੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਸਨਅਤਕਾਰ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਯੂਨਿਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਐਮ ਡੀ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ (PSIEC) ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਸਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾਂ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|
ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌੰਦ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਂਇਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀ ਯੱਕਮੁਸ਼ਤ ਅਦਾਇਗੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ. ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੈਟਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਮਕੁੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਦਗੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।

