mogatodaynews

ਮੋਗਾ, 6 ਫਰਵਰੀ (ਮੁਨੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ) ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ) ਜਗਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਦਾ ਸਾਲ 2025-26 ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਇੰਪਲੀਮੈਨਟੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 4751.22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਲਿਕੂਇਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਗੋਬਰਧਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਘਰੇਲੂ ਪਖਾਨੇ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਨੇਟਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ। (ਫੋਟੋ: ਡੈਸਕ) ਜਗਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 2 ਪਿੰਡਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਨਾਬਾਰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 153.49 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ। ਇਹ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਪਿੰਡ ਰੱਤੀਆਂ ਬਲਾਕ ਮੋਗਾ 2 ਵਿੱਚ 106.99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਬਲਾਕ ਮੋਗਾ 2 ਵਿੱਚ 46.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਕੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। Share this: Click to share on Facebook (Opens in new window) Facebook Click to share on X (Opens in new window) X Click to share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp Like this:Like Loading...

ਮੋਗਾ 6 ਫਰਵਰੀ (ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ) ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ, ਪਿੰਡ ਲੰਡੇ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ 3 ਲੱਖ 30 ਹਜਾਰ ਰੁਪੈ ਕੱਢਵਾਏ ਸਨ। ਪਰ ਉਹ 10 ਹਜਾਰ ਰੁਪੈ, ਕੈਸ਼ ਵਾਲੇ ਕਾਂਊਟਰ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਬੈੰਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੋਹਿਤ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੈੰਕ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਸਦੀ ਅਮਾਨਤ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜਮ ਮੋਹਿਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਹਕ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਬੈਂਕ ਅਫਸਰ ਮੋਹਿਤ ਗੋਇਲ ਦਾ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਬੈੰਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੋਹਿਤ ਗੋਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਸ ਮੌਕੇ ਫੌਜੀ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਕਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ। Share this: Click to share on Facebook (Opens in new window) Facebook Click to share on X (Opens in new window) X Click to share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp Like this:Like Loading...

ਮੋਗਾ 5 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਮੁਨੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ) ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕਮ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੋਗਾ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਲੇ ਦੀ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਵਿਖੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਤਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸੀ.ਜੇ.ਐੱਮ ਕਮ ਸਕੱਤਰ ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਮਿਸ ਕਿਰਨ ਜਯੋਤੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ, ਮਿਸ ਪਾਰੁਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. (ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ) ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ, ਜਸਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਿਸ ਨਿਮਰਤਾ ਗਿੱਲ (ਵਕੀਲ), ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।  ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਸਮੂਹ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਗੋਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਵਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਡੀ ਐਡੀਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 7527000165 ਉਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਵਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। Share this: Click to share on Facebook (Opens in new window) Facebook Click to share on X (Opens in new window) X Click to share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp Like this:Like Loading...

ਮੋਗਾ, 5 ਫਰਵਰੀ (ਮੁਨੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ) ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੈਦਾਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਿੱਡ ਡੇਅ ਮੀਲ, ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2013 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ) ਜਗਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫੂਡ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਟ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ 90 ਫੀਸਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗੈਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ADC (D) ਜਗਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਫਲ਼ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਹੋਰ ਫਰੂਟ ਵੀ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੁੱਕਾਂ, ਹੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਹਰੇਕ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਆਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਬੰਧਨ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਡਿਪੂਆਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿਸ ਲਈ ਖ਼ੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚ ਤਿਆਰ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ 31 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ 9 ਮੁਲਕਾਂ ਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਣਾਏ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਗਰਭਵਤੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਚ ਅਨੀਮੀਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਟਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ (9876764545) ਲਿਖ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। Share this: Click to share on Facebook (Opens in new window) Facebook Click to share on X (Opens in new window) X Click to share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp Like this:Like Loading...

ਮੋਗਾ 4 ਫਰਵਰੀ (ਮੁਨੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ) ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਬ ਜੇਲ੍ਹ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਹੀ ਹੇਠ ਕੈਦੀਆਂ/ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 80 ਕੈਦੀਆਂ/ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦਾ ਚੈਕਅੱਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਕੈਦੀਆਂ/ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੱਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ/ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਵਾਲਾਤੀ/ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਮੁੱਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਫਤ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਚਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਮਨੋਰੋਗ ਮਾਹਿਰ), ਡਾ. ਅਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਮੈਡੀਸਨ), ਡਾ. ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਓਰਥੋ), ਡਾ. ਰੁਪਾਲੀ ਸੇਠੀ (ਓਪਥਾਲਮੋਲੋਜਿਸਟ), ਡਾ. ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ (ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਮਾਹਿਰ), ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ) ਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੇਂਟ) ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀ.ਜੇ.ਐੱਮ ਕਮ ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਕਿਰਨ ਜਯੋਤੀ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਡਵੀਜ਼ਨ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ । Share this: Click to share on Facebook (Opens in new window) Facebook Click to share on X (Opens in new window) X Click to share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp Like this:Like Loading...

मोगा 3 फरवरी (मुनीश जिन्दल) विभिन्न राजनीतिक पार्टियां व किसान जत्थेबंदियां, जहां इस बजट को लोक व किसान हितैषी ना बताते हुए अपने अपने तथ्य पेश कर रही हैं, वहीं शहर का, महिलाओं का एक बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग, केंद्र सरकार के इस बजट को जहां मध्यम वर्ग सहित आम लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बता रहा है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिनका मामना है कि इस बजट में महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों को, कोई राहत नहीं दी गई है। DR. VINESH GUPTA ‘मोगा टुडे न्यूज़’ की टीम से बात करते हुए IVF माहिर डा. विनीश गुप्ता ने इस बजट को आम आदमी के लिए एक दोस्ताना बजट बताया। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा जो जीवन रक्षक औषधियों सहित स्थाई बीमारियों की दवाओं पर कस्टम ड्यूटी ख़तम की गई है, उससे प्रतेक वर्ग के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। क्यूंकि अब इन लम्बी व महंगी बिमारियों से निपटने में लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने जो 12 लाख रु तक की आमदनी पर आयकर रिटर्न भरने से छूट दी है। उससे भी प्र्तेक वर्ग के लोगों को इसका लाभ मिलेगा।  SUMAN MALHOTRA रिटायर्ड प्रिंसिपल सुमन मल्होत्रा ने इस बजट को मध्यम वर्ग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि अगर गहराई से केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट का अध्ययन किया जाए, तो यह अत्यंत राहत देने वाला बजट है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि बजट में जो आयकर के स्लैब में राहत दी गई है, वह बहुत ही प्रशंसनीय है। क्यूंकि इसका लाभ किसी एक विशेष वर्ग को ना होकर, देश के अधिकतर लोगों को मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने, केन्द्र सरकार द्वारा मोबाईल के स्पेयर पार्ट सस्ते करने पर भी सरकार का धन्यवाद किया है।  SONIA DHAND आम आदमी पार्टी की प्रांतीय सह सचिव सोनीया ढंड ने इस बजट को कुछ ख़ास नहीं बताया। उन्होंने कहा कि महंगाई, इस वक्त अपने चरम पर है। लेकिन केंद्र सरकार ने अपने इस बजट में महंगाई की रोकथाम के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया। ना ही माध्यम वर्ग की सेहत व उनके बच्चों की शिक्षा की और कोई विशेष ध्यान दिया गया है। जिसके चलते आज मध्यम वर्गीय, अपने बच्चों को विदेश भेजने पर मजबूर है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को समस्त राज्यों में ऐसे सैंटर खोलने चाहिएं, जहां बच्चे अपने अपने जिलों में ही उच्च शिक्षा की तैयारी कर सकें। ना कि उन्हें चंडीगढ़ इतियादी शहरों का रुख करना पड़े।  DR. ANJU GARG मैडिकल लाइन में होने के नाते डाक्टर अंजू गर्ग ने इस बजट को आम आदमी के लिए हितैषी बताया। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने स्थाई बीमारियों की दवाओं सहित जीवन रक्षक औषधियों पर कस्टम ड्यूटी ख़तम कर प्र्तेक वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान रखा है। केन्द्र सरकार के इस कदम से प्रतेक वर्ग के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा जो 12 लाख रु तक की आमदनी पर आयकर रिटर्न भरने से छूट दी गई है। केन्द्र सरकार का ये फैसल फैंसला भी किसी विशेष वर्ग के हित्त में न होकर प्र्तेक वर्ग के लिए ही लाभकारी है। जिसके लिए उन्होंने केन्द्र सरकार को इस बजट के लिए बधाई दी है।   KOMAL THAPAR डी.एन.मॉडल स्कूल की कॉमर्स विभाग की अध्यापिका कोमल थापर ने हलांकि इस बजट में रोजगार प्राप्ति के अवसर की कमी बताई है, लेकिन, फिर भी, उन्होंने इस बजट को मध्यम वर्ग के लिए, एक दोस्ताना बजट बताया। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने जो 12 लाख रु तक की आमदनी पर आयकर रिटर्न भरने से छूट दी है। वो किसी एक विशेष वर्ग के लिए नहीं है, अपितु उसका लाभ प्र्तेक वर्ग को मिलेगा। इसके साथ ही जो केन्द्र सरकार की और से 36 स्थायी बिमारी की दवाओं पर कस्टम ड्यूटी ख़तम की गई है, इससे प्र्तेक व्यक्ति के लिए अब स्थाई बीमारियों से झूझना थोड़ा आसान हो जायेगा।  ANITA MEHTA ग्रहणी अनीता मेहता ने इस बजट को एक शानदार बजट बताते हुए कहा कि, इस बजट को प्रत्येक वर्ग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने इस बजट में जो विभिन्न स्लैब बनाकर आयकर की दरों में भारी राहत दी है, उसके लिए मोदी सरकार बधाई की पात्र है। पहले नौकरीपेशा लोगों की बड़ी राशि, आयकर के रूप में ही चली जाती थी। इसके साथ ही अनीता ने कहा कि जो LED, LCD सहित मोबाईल फोन के स्पेयर पार्ट्स के दाम कम किए गए हैं, वो भी आम लोगों की बेहतरी के लिए किया गया एक प्रशंसनीय प्रयास है। शायद, ऐसा बजट हमें पहली बार मिला है। Share this: Click to share on Facebook (Opens in new window) Facebook Click to share on X (Opens in new window) X Click to share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp Like this:Like Loading...