ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇ ਇਨਸਾਫ਼ੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ !!

ਮੋਗਾ 13 ਮਾਰਚ (ਮੁਨੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ)

ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਾਊਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਭਵਨ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 85 ਤੋਂ ਉੱਪਰ, 75 ਤੋਂ 85 ਅਤੇ 58 ਤੋਂ 75 ਸਾਲ, ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਬਣਾਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ, 12 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ 42 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਲਟਕਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 

ਮੀਟਿੰਗ ਮੌਕੇ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਸਾਬਕਾ DPRO ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ।

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ 2028 ਤੱਕ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕਮੀਨੀ ਛਾਤਰ ਚਾਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ 2.44 ਦਾ ਗੁਣਾਕ ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਕ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸੋਧਕੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਧੱਕੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੱਜਟ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 16 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗੁਣਾਕ 2.59 ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਯੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਬਣਾਕੇ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੱਜਟ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ, ਯੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਚੰਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ, ਰਾਮ ਨਾਥ, ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਰਮਕੋਟ, ਬਲੌਰ ਸਿੰਘ, ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬੱਧਣੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ DA  42% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 53% ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ 257 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੀਵ ਇਨ ਕੈਸ਼ ਮੈਂਟ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਯੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,  ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ, ਓਸਾਂ ਕਾਂਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਖਰਾ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ DPRO ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬ ਡਵੀਜਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਸ ਮੋਹਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ।