

मोगा, 11 अप्रैल (मुनीश जिन्दल)
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने मोगा शहर की एक पुरानी मांग को पूरा करते हुए आदेश दिए हैं कि शहर में आने वाले सभी पांच सर्कलों की बची हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन किया जाए, ताकि लोगों को जमाबंदी की नकल लेने के लिए पटवारी के पास न जाना पड़े। डिप्टी कमिश्नर सागर सेतिया ने शुक्रवार को डिजिटलीकरण कार्य की शुरुआत करते हुए माल विभाग को यह कार्य 30 अप्रैल 2025 से पहले हर हाल में पूरा करने के सख्त निर्देश दिए हैं।

विशेष लैब का निरीक्षण करते, DC सागर सेतिया।
इस संबंध में जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर सागर सेतिया ने बताया कि जिला मोगा की सीमा के अंदर कुल 331 गांव आते हैं, जिनमें से 326 गांवों का रिकॉर्ड पहले ही ऑनलाइन किया जा चुका है। जबकि शहर में आने वाले पांच गांवों/ सर्कलों (मोगा माहला सिंह 1, 2, 3 और मोगा जीत सिंह 1 और 2) का ज़मीनी रिकॉर्ड अभी तक कम्प्यूटरीकृत नहीं था। इस कारण शहरवासियों को जमाबंदी की नकल आदि लेने के लिए ज़रूरी काम छोड़कर पटवारी के कार्यालय जाना पड़ता था। अब यह रिकॉर्ड डिजिटल होने से शहरवासियों को काफी लाभ मिलेगा। DC सेतिया ने बताया कि इस अत्यंत आवश्यक कार्य को प्राथमिकता देते हुए माल विभाग को यह कार्य 30 अप्रैल तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इस कार्य के लिए जिला प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स में एक विशेष लैब तैयार की गई है, जहां 25 डेटा एंट्री ऑपरेटर ड्यूटी पर रहेंगे। शहर से संबंधित, दोनों पटवारी खुद वहीं बैठकर यह कार्य अपनी निगरानी में करवाएंगे, जबकि जिला माल अधिकारी लक्षे गुप्ता को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह कार्य मिशन मोड में किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि मोगा शहर से संबंधित कुल 13,241 खेवट ऑनलाइन की जानी हैं, जिनमें से 1,050 हो चुकी हैं जबकि 12,191 बाकी हैं। इसी तरह 5,280 इंतकाल भी अपलोड किए जाने हैं। पंजाब सरकार के इस निर्णय का मोगा शहरवासियों ने भरपूर स्वागत और धन्यवाद किया है। लोगों का कहना है कि ज़मीनी रिकॉर्ड के कम्प्यूटरीकृत होने से, उन्हें बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इस अवसर पर जिला माल अधिकारी लक्षे गुप्ता, जिला सिस्टम मैनेजर सुरिंदर अरोड़ा और अन्य भी मौजूद थे।