ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜਾਰਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ, ਬੱਜਟ ਨੂੰ ਤਰਸੇ : ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ !!

ਮੋਗਾ 23 ਮਈ, (ਮੁਨੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ)

ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਰਜਿ) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਖਰਚੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬੱਜਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਰਾਮ ਕੁੱਸਾ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਵਿਤ ਸਕੱਤਰ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹ ਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਪੁਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਉਟਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਫਾਜਿਲਕਾ, ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਦੋਂ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਪਾਸ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਰਕਮ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਟੀਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਕਾਰਨ ਬੱਜਟ ਨਾ ਭੇਜਣ ਕਰਕੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਬੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸੁਪਰ ਸਿਟੀਜਨ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਫੁੱਟਕਲ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਤਮ ਤੇਜ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲੋਟ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜਪੁਰ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਹਿਮਦ ਗੜ੍ਹ, ਸੱਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਠਾਨ ਕੋਟ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਖੁਣੋ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਅਤੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਮਕਾਊ ਨੀਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਾਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਰੋਹ ਧੁੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਬੱਜਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸਰਲ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੈਸ਼ ਲੈੱਸ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਥਿਕ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪੰਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ 12 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ 42 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਜਿਓਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 01 ਜਨਵਰੀ, 2006 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਕਾਏ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ 01 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੀ.ਪੀ.ਪੀ ਸੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਡੀ.ਡੀ.ਓ ਜ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਡੀ.ਡੀ.ਓ ਜ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜਮ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਵਾਰੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।