
ਮੋਗਾ, 10 ਜੁਲਾਈ, (ਮੁਨੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2013-14 ਤੋਂ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ (ਪਲਾਟ, ਮਕਾਨ, ਦੁਕਾਨ/ ਵਪਾਰਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਿਲਡਿੰਗ) ਦੀ ਸੈਲਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਮਿਤੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀ ਕਰਵਾਉਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ਼ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚਾਰੂਮਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਮਿਤੀ 31 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਭਾਵ 2013-14 ਤੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਮਿਤੀ 31 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਗਾ ਦੇ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 03 ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।