By 
ਮੋਗਾ 28 ਮਾਰਚ (ਮੁਨੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ)
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਮੋਗਾ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਹਰੇ “ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ” ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਧਾਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਬਲੌਰ ਸਿੰਘ ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਜਸਮੇਲ ਸਿੰਘ ਰਾਜਿਆਣਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਪੁਲਿਸ ਦਮਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਰਾਜ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਆਡਿਟ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕੀਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰੇ।
DC ਦਫਤਰ ਮੂਹਰੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ।
ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਫਦ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਟੈਕਸਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਖ੍ਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਪਰ ਦੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦਬਾਅ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ 7 ਰੋਜ਼ਾ ਅਮਰੀਕੀ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ, ਇਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੀਟ, ਅਖਰੋਟ, ਵਿਸਕੀ, ਫੈਟ ਮੁਕਤ ਦੁੱਧ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਮੱਕੀ ਤੇ ਕਣਕ ਸਮੇਤ ਪੋਲਟਰੀ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਆਦਿ ਅਮਰੀਕਣ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਸਤੇ ਭਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਬਲੌਰ ਸਿੰਘ ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਈ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦੋਕੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਕੁੱਸਾ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਸਾਫੂਵਾਲਾ, ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇਖੁਰਦ, ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਚੂਹੜਚੱਕ, ਬੀਕੇਯੂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰਾਮਕੇ, ਬੀਕੇਯੂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੌਲਤਪੁਰਾ, ਬੀਕੇਯੂ ਕਾਦੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਘੋਲੀਆਂ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੂੜਕੋਟ, ਬੀਕੇਯੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਬੁੱਕਣਵਾਲਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਬਹਿਰਾਮਕੇ ਦੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰਾਮਕੇ, ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੱਦਾਹੂਰ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕੇ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਾਂਵਾਲਾ, ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਆਦਿ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
