By 
ਮੋਗਾ, 30 ਮਾਰਚ (ਮੁਨੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ)
ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਸਥਾਈ ਇਕਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖਰਚ ਸਬੰਧੀ ਬਜਟ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਚ 29 ਤੇ 30 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ/ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਸਬੰਧੀ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 340 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਮੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਨਵਰਜੇਂਸ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ, ਪਾਰਕ, ਨਰਸਰੀ, ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ ਖੂਹੰਦ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ ਖੂਹੰਦ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ, ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ, ਪਬਲਿਕ ਢਾਂਚਾ, ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਪਲਾਟੇਸ਼ਨ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਆਦਿ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪਿੰਡਵਾਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਆਪਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅੱਗੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਿਹਾਤੀ ਅਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ/ ਜੰਗਲਾਤ ਸਬੰਧੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਸਬੰਧੀ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਬੰਧੀ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਸਬੰਧੀ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ, ਪਿੰਡ ’ਚ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ, ਪਿੰਡ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਬੰਧੀ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ, ਆਡਿਟ ਨੋਟ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਬੰਧੀ, ਫੁਟਕਲ ਖਰਚਿਆਂ, ਸਾਂਝੇ ਤਲਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ/ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਬਿਨੈ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਈ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਕਰਨ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੰਬਰ 96568-96568 ਜਾਂ ਸੇਫ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 97791-00200 ਉਪਰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
