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साबका मुख्यमंत्री को चुनाव प्रचार करना पड़ा महंगा ! महिला आयोग ने लिया आड़े हाथों ! देखें वीडियो………….   

मोगा 18 नवम्बर (रिशब कुमार)  पंजाब की 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में एड़ी-चोटी का जोर लगा रही हैं। चुनाव आयोग, पहले ही लुधियाना से लोकसभा सांसद अमरिंदर सिंह राजा वडिंग और गिद्दड़बाहा से बीजेपी उम्मीदवार मनप्रीत सिंह बादल को पहला नोटिस जारी कर चुका है। अब ताजा मामला जालंधर से कांग्रेस के लोकसभा सदस्य व राज्य के साबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से जुड़ा है, जिनके बयान पर विवाद हो गया है। आपको बतादें कि राज्य में होने वाले इन उपचुनावों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेता विभिन विधानसभा हलकों में वोटरों को लुभाने के लिए राजनीतिक मंच संभालते हुए अपनी अपनी पार्टी के उमीदवार के हक़ में चुनाव प्रचार करने पहुँच रहे हैं। इसी कड़ी के तहत गत दिवस जालंधर से मौजूदा लोकसभा सदस्य व् साबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी गिद्दड़बाहा से कांग्रेस उम्मीदवार अमृता वडिंग के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और आप पर निशाना साधते हुए महिला का उदाहरण देते हुए विवादित बयान दे डाला। जिसे लेकर पंजाब राज्य महिला कमीशन की चेयरपर्सन राज लाली गिल काफी गुस्से में हैं और मीडिया के समक्ष उन्होंने मौजूदा लोकसभा सदस्य व राज्य के साबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को खूब खरी खोटी सुनाई। नीचे आप उसका वीडियो भी देख सकते हैं। साबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा दिया गया ये भाषण अनेक लोगों के गले नहीं उतर रहा है। खासकर चन्नी का ये ब्यान, महिलाओं के गले की हड्डी बन गया है। और जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, तो पंजाब राज्य महिला कमीशन ने इसका कड़ा नोटिस लेते हुए साबका मुख्यमंत्री व मौजूदा लोकसभा सदस्य चरणजीत सिंह चन्नी को विधानसभा हलका गिद्दड़बाहा में एक चुनाव रैली के दौरान औरतों के लिए इस्तेमाल की गई भद्दी व अपमानजनक टिप्पणी संबंधी कारण बताओ नोटिस जारी किया है।  पंजाब राज महिला कमीशन ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि पंजाब राज्य महिला कमीशन एक्ट 2001 की धारा 10 के अधीन मिली अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, औरतों के अधिकारों, सम्मान व सुरक्षा की उल्लंघन से संबंधित मामलों में सो-मोटो लेते हुए यह नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के माध्यम से पंजाब राज्य महिला कमीशन की ओर से चरणजीत सिंह चन्नी को 19 नवम्बर, यानी दिन मंगलवार को सुबह 11:00 बजे पंजाब राज्य महिला कमिशन के मोहाली स्थित कार्यालय में निजी तौर पर हाजिर होकर अपना स्पष्टीकरण देने को कहा गया है।  अपने कारण बताओ नोटिस में पंजाब राज्य महिला कमीशन ने स्पष्ट किया है कि अगर चरणजीत सिंह चन्नी, उन्हें दिए गए समय पर हाजिर नहीं होते हैं, तो यह समझ लिया जाएगा कि चरणजीत सिंह चन्नी अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। और उनके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब को लिख दिया जाएगा। पंजाब राज्य महिला कमीशन ने अपने कारण बताओ नोटिस के साथ इस रैली के एक वीडियो का लिंक भी भेजा है।  मीडिया से बातचीत के दौरान पंजाब राज्य महिला कमीशन की चेयरपर्सन राज लाली गिल काफी गुस्से में दिखाई दी , व उन्होंने जमकर मौजूदा लोकसभा सदस्य व राज्य के साबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को कोसा। क्या कहना था पंजाब राज्य महिला कमीशन की चेयरपर्सन राज लाली गिल का, आइए आप खुद ही सुन लें :  SHMT. RAJ LALLI GILL, CHAIRPERSON, PUNJAB STATE WOMEN COMMISSION

विकास कार्यों व शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना मेरा मुख्य उद्देश्य : विधायक डा. अमनदीप

मोगा, 15 नवम्बर (मुनीश जिन्दल) : गांवों के स्कूलों का सौंदर्यीकरण के लिए हलका मोगा की विधायक डा. अमनदीप कौर अरोड़ा ने जो प्रयास किए हैं, उसके लिए गांवों के सरपंचों, पंचों व शहर के पार्षदों ने हलका विधायक की प्रशंसा की है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए आम आदमी पार्टी के मेयर बलजीत सिंह चानी, यूथ विंग नेता सन्नी धालीवाल, सोशल मीडिया इंचार्ज कुलविंदर सिंह तारेवाला, पार्षद विक्रमजीत सिंह घाती ने कहा कि मोगा के गोधेवाला स्कूल का सौंदर्यीकरण होने के लिए हलका विधायक डा. अमनदीप की सराहना की। उन्होंने कहा कि विधायक डा. अरोड़ा शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं।  इसके अलावा गांव चडिक़ के स्कूल की काया कल्प के लिए गांव के जागीर पत्ती सरपंच गुरप्रीत सिंह गोपी, सरकार पत्ती सरपंच हरजिंदर कौर, ब्लाक अध्यक्ष जगतार चडिक़, जसप्रीत सिंह जौहल ने भी हलका विधायक का आभार जताया। उन्होंने कहा कि गांव चडिक़ हलके का एक बड़ा गांव है। गांव के स्कूल के लिए विधायक ने विशेष रुचि लेकर स्कूल की काया कल्प करने का जो हमें तोहफा दिया है, इसके लिए हम सारे गांव निवासी उनके धन्यवादी हैं। गांव धल्लेके की सरपंच मनदीप कौर जौहल, यूथ नेता जैसमीन सिंह, पंच महेन्द्रपाल सिंह, पंच अमरीक सिंह, तेजप्रीत सिंह ने कहा कि हम हलका विधायक डा. अरोड़ा का आभार करते हैं जिन्होंने गांव के स्कूल का सौंदर्यीकरण के लिए गांव के स्कूल को चुना है। इस मौके पर विधायक डा. अमनदीप कौर अरोड़ा ने कहा कि उनका मुख्य लक्ष्य विकास कार्यों को पहल देकर करवाना व शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना है। उन्होंने कहा कि शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए वह हमेशा तत्पर रहेंगी तथा पंजाब की भगवंत मान सरकार से अधिक से अधिक ग्रांट लाकर स्कूलों को और आधुनिक सहूलियतों के साथ लैस किया जाएगा।

2025 की शुरुआत में हो सकती है पंजाब में नगर निगम / परिषद् चुनावों की घोषणा !

मोगा 11 नवम्बर (ब्यूरो रिपोर्ट) पिछले कई दिनों से राजनीतिक गलियारों में नगर निगम चुनावों संबंधी जारी होने वाले नोटफिकेशन की चर्चा को उस समय विराम लग गया, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माननीय पंजाब ऐंवम हरयाणा हाईकोर्ट का फैंसला पलटते हुए, पंजाब सरकार को राहत देते हुए इस संबंधी नोटिफिकेशन जारी करने के लिए सरकार को 8 हफ्तों का समय दिया। ऐसे में अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि सत्ताधारी सरकार इस संबंधी नोटिफिकेशन आगामी वर्ष, जनवरी में जारी करेगी। आपको यहाँ बतादें कि राज्य में अनेक नगर निगम व् नगर परिषद ऐसे हैं, जिनका कि 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा भी हो चूका है और उस अवधि को पूरा हुए समय भी बीत चूका है। इन नगर निगमों में पटियाला, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर व फगवाड़ा नगर निगम शामिल हैं। इनके इलावा राज्य के कुल 42 नगर परिषद भी ऐसे हैं जिनकी कि 5 वर्षों की अवधि समाप्त हो समय बीत चुकी है। सरकार द्वारा इस संबंधी कोई नोटिफिकेशन जारी न किये जाने के विरोध में यह मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा था। 14 अक्टूबर को सुनवाई के बाद अदालत ने सत्ताधारी सरकार चुनाव संबंधी नोटिफिकेशन 15 दिनों में जारी करने के आदेश दिए थे। लेकिन फिर भी किसी न किसी कारणवश जब पंजाब सरकार, माननीय अदालत के आदेशों के बावजूद भी इस संबंधी कोई नोटफिकेशन जारी नहीं कर पाई, तो माननीय हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए जहाँ पंजाब सरकार को अवमानना का नोटिस जारी कर 10 दिन में चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करने का आदेश सुनाया था, वहीँ पुनः ऐसा न करने की सूरत में, माननीय हाईकोर्ट ने भविष्य में सरकार को जुरमाना लगाने की भी बात कही थी।  जिसके पश्चात पंजाब सरकार द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खट खटाया था। जिस संबंधी फैंसला सुनाते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब की सत्ताधारी सरकार को अब 8 सप्ताह में इस संबंधी नोटिफिकेशन जारी करने का आदेश दिया है। जिसके बाद अब पंजाब सरकार ने राहत की सांस ली है।  
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