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मोगा 19 नवम्बर (रिशब कुमार)  पंजाब के साबका मुख्यमंत्री व जालंधर से मौजूदा लोकसभा सदस्य चरणजीत सिंह चन्नी ने आखिरकार पंजाब राज्य महिला कमीशन के कारण बताओ नोटिस के जवाब में अपनी सार्वजनिक बातचीत में माफ़ी मांग ली। आपको याद ही होगा कि गत दिवस चरणजीत सिंह चन्नी की एक स्पीच का सो मोटो नोटिस लेते हुए, पंजाब राज्य महिला कमीशन ने, पंजाब राज्य महिला कमीशन एक्ट 2001 की धारा 10 के अधीन मिली अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, औरतों के अधिकारों, सम्मान व सुरक्षा की उल्लंघना का हवाला देते हुए चन्नी को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इस नोटिस के माध्यम से पंजाब राज्य महिला कमीशन की ओर से चरणजीत सिंह चन्नी को 19 नवम्बर, यानी आज सुबह 11:00 बजे पंजाब राज्य महिला कमिशन के मोहाली स्थित कार्यालय में निजी तौर पर हाजिर होकर अपना स्पष्टीकरण देने को कहा गया था। लेकिन पंजाब के साबका मुख्यमंत्री व जालंधर से मौजूदा लोकसभा सदस्य चरणजीत सिंह चन्नी ने अपनी एक सार्वजानिक बातचीत में माफ़ी मांग, अपना पक्ष रख दिया।  जिक्रयोग्य है कि बीते दिनों राज्य की गिद्दड़वाहा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर पंजाब के साबका मुख्यमंत्री व जालंधर से मौजूदा लोकसभा सदस्य चरणजीत सिंह चन्नी अपनी पार्टी की उमीदवार अमृता वड़िंग के हक़ में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। जहाँ अपने सम्बोधन के दौरान चन्नी ने कहा था कि एक जाट की 2 पत्नियां हैं। दोनों एक दूसरे को कुत्ते की बीवी कहती हैं। यही हाल भाजपा और आम आदमी पार्टी का है। चन्नी द्वारा किया गया सम्बोधन अनेक लोगों के, खासकर महिलाओं के गले की हड्डी बन गया था। और जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, तो पंजाब राज्य महिला कमीशन ने इसका कड़ा नोटिस लेते हुए साबका मुख्यमंत्री व मौजूदा लोकसभा सदस्य चरणजीत सिंह चन्नी को एक चुनाव रैली के दौरान औरतों के लिए इस्तेमाल की गई भद्दी व अपमानजनक टिप्पणी संबंधी कारण बताओ नोटिस जारी किया था।  इस मामले में आज चन्नी ने मीडिया से बातचीत करते हुए सार्वजानिक माफ़ी मांगी है। अपनी बातचीत के दौरान कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि वे मनगढ़ंत बात नहीं करते है। उन्होंने कहा कि वह किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। चन्नी ने कहा कि अचानक तौर पर उन्होंने सुना सुनाया चुटकुला सुनाया था। चन्नी ने कहा कि वह झुक कर चलने वाले व्यक्ति है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी बात से किसी की भावना को ठेस पहुंची है, तो वह उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगते है। चन्नी ने कहा कि चुनावों के दौरान, महिलाओं ने भारी गिनती से उन्हें वोट दी थी। चन्नी ने कहा कि वे महिला आयोग की चेयरपर्सन राज लाली गिल से कहना चाहते है महिला आयोग ने पहले भी उन्हें नोटिस जारी किया था और अब फिर से वोटों के दौरान उन्हें नोटिस जारी किया है, चन्नी ने कहा कि लेकिन वह उस ओर नहीं जाना चाहते। चन्नी ने कहा कि अगर किसी को भी उनकी बातों से ठेस पहुंची है, तो वह दोबारा हाथ जोड़कर माफी मांगते है। बता दें कि बीते दिन महिला आयोग ने इस मामले में लोकसभा स्पीकर को भी पत्र लिखने की बात कही थी। इधर इस मामले को लेकर पंजाब चुनाव आयोग ने कहा है कि हमारे पास चन्नी के सारे घटनाक्रम को लेकर कोई शिकायत नहीं पहुंची है। हाँ, लेकिन अगर कोई शिकायत मिलती है, तो कार्रवाई जरूर की जाएगी। चन्नी के जिस बयान पर पंजाब महिला आयोग ने चन्नी को नोटिस जारी किया था। इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाने से पहले महिला आयोग ने चन्नी को अपना पक्ष रखने का मौका दिया था। जिसे चन्नी जी ने भली भांती कैश किया है। Share this: Share on Facebook (Opens in new window) Facebook Share on X (Opens in new window) X Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp Like this:Like Loading…

मोगा 11 नवम्बर (ब्यूरो रिपोर्ट) पिछले कई दिनों से राजनीतिक गलियारों में नगर निगम चुनावों संबंधी जारी होने वाले नोटफिकेशन की चर्चा को उस समय विराम लग गया, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माननीय पंजाब ऐंवम हरयाणा हाईकोर्ट का फैंसला पलटते हुए, पंजाब सरकार को राहत देते हुए इस संबंधी नोटिफिकेशन जारी करने के लिए सरकार को 8 हफ्तों का समय दिया। ऐसे में अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि सत्ताधारी सरकार इस संबंधी नोटिफिकेशन आगामी वर्ष, जनवरी में जारी करेगी। आपको यहाँ बतादें कि राज्य में अनेक नगर निगम व् नगर परिषद ऐसे हैं, जिनका कि 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा भी हो चूका है और उस अवधि को पूरा हुए समय भी बीत चूका है। इन नगर निगमों में पटियाला, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर व फगवाड़ा नगर निगम शामिल हैं। इनके इलावा राज्य के कुल 42 नगर परिषद भी ऐसे हैं जिनकी कि 5 वर्षों की अवधि समाप्त हो समय बीत चुकी है। सरकार द्वारा इस संबंधी कोई नोटिफिकेशन जारी न किये जाने के विरोध में यह मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा था। 14 अक्टूबर को सुनवाई के बाद अदालत ने सत्ताधारी सरकार चुनाव संबंधी नोटिफिकेशन 15 दिनों में जारी करने के आदेश दिए थे। लेकिन फिर भी किसी न किसी कारणवश जब पंजाब सरकार, माननीय अदालत के आदेशों के बावजूद भी इस संबंधी कोई नोटफिकेशन जारी नहीं कर पाई, तो माननीय हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए जहाँ पंजाब सरकार को अवमानना का नोटिस जारी कर 10 दिन में चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करने का आदेश सुनाया था, वहीँ पुनः ऐसा न करने की सूरत में, माननीय हाईकोर्ट ने भविष्य में सरकार को जुरमाना लगाने की भी बात कही थी।  जिसके पश्चात पंजाब सरकार द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खट खटाया था। जिस संबंधी फैंसला सुनाते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब की सत्ताधारी सरकार को अब 8 सप्ताह में इस संबंधी नोटिफिकेशन जारी करने का आदेश दिया है। जिसके बाद अब पंजाब सरकार ने राहत की सांस ली है।   Share this: Share on Facebook (Opens in new window) Facebook Share on X (Opens in new window) X Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp Like this:Like Loading…