mogatodaynews

मोगा 19 मार्च, (मुनीश जिन्दल) दोस्तों कई बार किसी मनुष्य के जीवन में कोई लम्हा, कोई खास दिन, कोई खास महीना या कोई खास तारीख, ऐसी कड़वी यादें छोड़ जाता है, की तमाम उम्र वह उस तारीख या महीने को भूल नहीं पता है। आज हम बात कर रहे हैं मोगा के एक ऐसे ही व्यापारी की।  जिसके लिए मानो, कि मार्च महीना जैसे एक बड़े नुकसान का घर है। जहां 4 साल पहले उक्त व्यापारी का 20 मार्च को लाखों रुपए का नुकसान हुआ था, वहीं इस बार 19 मार्च को, उक्त व्यापारी का, फिर से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। मामला क्या है ? वह तो हम आपको बता ही देंगे, लेकिन उससे पहले आप जरा एक नजर इस दर्दनाक वीडियो पर डाल लें। साथियों, जो दर्दनाक नजारा, आपने ऊपर अपनी स्क्रीन पर देखा है, यह आग बुझाने का दुखद नजारा है, स्थानीय तीन नंबर चुंगी इलाके का, जहां बीती रात एक बिल्डिंग मैटेरियल स्टोर की दुकान पर इतनी भयानक आग लगी कि अंदर से कुछ भी सामान निकालने का समय हाथ ही नहीं लगा। व देखते ही देखते, लाखों रुपए का सामान जलकर स्वाहा हो गया। “मोगा टुडे न्यूज़” की टीम को जहां फायर कर्मचारी व पुलिस मुलाजिम ने जानकारी दी, वहीं दुकान का मालिक भी हमारे रूबरू हुआ। FIRE EMPLOYEE ASI SATNAM SINGH SHOPKEEPER

मोगा 19 ,आर्च (मुनीश जिन्दल) पंजाब सरकार ने बुधवार को एक पत्र जारी कर, राज्य के चार IAS व एक PCS अधिकारी का तबादला किया है। जिसकी सूची इस प्रकार है।  

मोगा, 19 मार्च (अशोक मौर्या) Ad. PARVEEN SACHDEVA पंजाब पुलिस के DGP गौरव यादव के दिशा निर्देशों तथा SSP मोगा अजय गांधी के आदेशों पर मोगा पुलिस द्वारा नशों के खिलाफ शुरू की गई युद्ध मुहिम सराहनीय कदम है। तथा मोगा पुलिस इस मुहिम को निरंतर जारी रखे, जिससे नशे पर काफी हद तक नकेल पाई जा सकती है। उक्त शब्दों का प्रगटावा अनमोल वैल्फेयर क्लब के खजांची एडवोकेट प्रवीण सचदेवा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए किया। एडवोकेट प्रवीण सचदेवा ने नौजवान पीढ़ी को नशों से दूर रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि नशा रहित समाज ही खुशहाल देश की तरक्की में अपना योगदान डाल सकता है। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि अगर उन्हें किसी प्रकार की सूचना मिलती है, तो तुरंत पुलिस विभाग को सूचित किया जाए।

ਮੋਗਾ 19 ਮਾਰਚ (ਮੁਨੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ/ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ) ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋੰਦ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੋਗਾ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਗਰੋਵਰ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਸਨਅਤੀ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਸ ਮੌਕੇ ਮੋਗਾ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਐੱਸ ਕੇ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਅਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਵਿਕਰਮ ਗਰੋਵਰ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲੂ, ਦੀਪਾ ਜੰਡੂ, ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਡਰੋਲੀ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੰਡੂ ਅਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਮੇਂਬਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਜੋਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ਿਬ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਉਦਯੋਗ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਐਕਪੋਰਟ ਨਿਗਮ (PSIEC) ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮਬਦਲੀ, ਬਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ, ਕਲਿੰਪਗ ਅਤੇ ਇਸਟੇਟ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਐਹਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਕੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਜ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋੱ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਰਾਂ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀਆ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਵਿੱਚ 50% ਇੰਨਕਰੀਜਮੈਟ ਕਲਾਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਹੱਥ ਬਦਲੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (BOD) ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ  ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋਕਲ ਪੋਇੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਸਨਅਤਕਾਰ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਯੂਨਿਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਐਮ ਡੀ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ (PSIEC) ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਸਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾਂ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌੰਦ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਂਇਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀ ਯੱਕਮੁਸ਼ਤ ਅਦਾਇਗੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ. ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੈਟਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਮਕੁੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਦਗੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।

ਮੋਗਾ, 19 ਮਾਰਚ,(ਮੁਨੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ) ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਵੱਲੋਂ ਬਿਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ 2025 ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਕਵਰੀ ਆਫ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ, ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ, ਝਗੜਾ ਰਹਿਤ ਇੰਤਕਾਲ, ਪਟਵਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ, ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਬੁਰਜੀਆਂ, ਫਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਅਰਬਨ ਤੇ ਰੂਰਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਆਦਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉਪਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਚਾਰੂਮਿਤਾ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਲਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਸਾਰੰਗਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ SDM ਮੋਗਾ, ਹਿਮਾਸ਼ੂੰ ਗੁਪਤਾ SDM ਧਰਮਕੋਟ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ SDM ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੂਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜਰ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਸ਼ਤਾ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੇ ਤਹਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ, ਇੰਤਕਾਲ, ਇੰਤਰਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਜਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਕਵਰੀ ਆਫ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ./ ਬੀ.ਸੀ. ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਸਮੇਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।