mogatodaynews

मोगा, 12 मार्च (मुनीश जिन्दल) भारत के चुनाव आयोग ने सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टियों से 30 अप्रैल, 2025 तक ई.आर.ओ., डी.ई.ओ. या सी.ई.ओ. स्तर पर अनसुलझे मुद्दों के संबंध में सुझाव मांगे हैं। आज राजनीतिक दलों को जारी किए गए एक पत्र में, आयोग ने स्थापित कानून के अनुसार चुनाव प्रक्रियाओं को और अधिक मजबूत करने के लिए पार्टी प्रधानों और वरिष्ठ सदस्यों के साथ चर्चा का निमंत्रण देते हुए आपसी सहमति से किसी भी दिन और समय का सुझाव देने के लिए कहा है। भारतीय चुनाव आयोग के सम्मेलन के दौरान, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के सी.ई.ओ., डी.ई.ओ. और ई.आर.ओ. को निर्देश दिए थे कि वे राजनीतिक दलों के साथ नियमित रूप से बातचीत करें और बैठकों में प्राप्त किसी भी सुझाव को स्थापित कानूनी ढांचे के तहत कड़ाई से लागू करें तथा 31 मार्च, 2025 तक इस संबंध में कार्यवाही रिपोर्ट आयोग को सौंपें। आयोग ने राजनीतिक दलों से इन निर्देशों का सक्रिय रूप से पालन करने का आग्रह किया है। चुनाव प्रक्रियाओं के सभी पहलुओं को कवर करने वाले संवैधानिक और कानूनी ढांचे के अनुसार, आयोग द्वारा पहचाने गए 28 हितधारकों में से राजनीतिक दल एक प्रमुख हितधारक हैं। आयोग ने राजनीतिक दलों को लिखे अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और 1951: मतदाता पंजीकरण नियम, 1960: चुनाव प्रक्रिया से संबंधित नियम, 1961: माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और भारतीय चुनाव आयोग द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देशों, नियम पुस्तिकाओं और मार्गदर्शिकाओं (ई.सी.आई. की वेबसाइट पर उपलब्ध) के अनुसार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत और पारदर्शी कानूनी ढांचा स्थापित किया गया है।

ਮੋਗਾ, 12 ਮਾਰਚ, (ਮੁਨੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ) ਖੁਰਾਕ  ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2013 ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਸਤ ਫੀਸਦੀ ਈ ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਈ ਪੋਸ ਮਸੀ਼ਨਾਂ ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲੈ ਕੇ ਈ ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਈ ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਈ ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਈ ਪੋਸ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ E-KYC ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੀਤਾ ਬਿਸ਼ੰਭੂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈਜ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਸਹਾਇਕ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈਜ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਮੋਹਤਵਾਰ ਲੋਕਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਕੌਸਲਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਤ ਫੀਸਦੀ E-KYC ਕਰਵਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਮੋਗਾ, 11 ਮਾਰਚ (ਮੁਨੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਜੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੁੰ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਤੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਰਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਵਿਭਾਗ ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਭਲੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ 13 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ 900 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।  ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਬੰਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1100 ’ਤੇ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 98555-01076 ‘ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਇਨ ਟੋਕਨ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1076 ਡਾਇਲ ਕਰ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੋਗਾ 11 ਮਾਰਚ (ਮੁਨੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਮੋਗਾ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।  ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਜਯੋਤੀ, SMO ਡਾ. ਨਿਸ਼ਾ ਗੁਪਤਾ, SMO ਡਾ. ਸੰਜੇ, DHO ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਡਾ. ਗੌਰਵ ਪ੍ਰੀਤ ਸੋਢੀ, ਜਿਲਾ ਟੀਬੀ ਅਫਸਰ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਸੀਐਫਏ, ਪਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ , ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ BEE, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸਟੈਨੋ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਟੈਨੋ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸਨ।

मोगा, 11 मार्च (मुनीश जिन्दल) पंजाब सरकार द्वारा राज्य से नशों को खत्म करने के उद्देश्य से शुरू किए गए अभियान “नशों के खिलाफ युद्ध” के तहत मंगलवार को डिप्टी कमिश्नर सागर सेतिया ने नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर (एन.सी.ओ.आर.डी.) के तहत जिला स्तरीय कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिले में नशों पर रोक लगाने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा की। इस बैठक में जिला पुलिस प्रमुख अजय गांधी, एस.डी.एम. बाघापुराना बेअंत सिंह, सिवल सृजन डा. प्रदीप महिंद्रा सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। बैठक में मौजूद SSP अजय गांधी व् अन्य अधियकारी। डिप्टी कमिश्नर ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में नशों के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशों के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि समय समय पर विद्यार्थियों के स्कूल बैग की जांच की जानी चाहिए ताकि यदि किसी छात्र के पास कोई नशीला पदार्थ मिले तो तुरंत उसके माता पिता को सूचित कर उसका उपचार शुरू किया जा सके। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि नशे के हॉटस्पॉट क्षेत्रों में मेडिकल कैंप लगाए जाएं और नशों के दुष्प्रभावों के बारे में प्रचार किया जाए। इसके साथ ही ओट क्लीनिक और पुनर्वास केंद्रों के बारे में भी जानकारी दी जाए। उन्होंने यह भी कहा कि नशों के खिलाफ इस अभियान को जन आंदोलन में बदलना चाहिए ताकि राज्य से नशों का पूरी तरह से खात्मा हो सके। डिप्टी कमिश्नर ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि अपने अपने क्षेत्र में नियमित रूप से जागरूकता अभियान चलाएं, जहां सिविल और पुलिस प्रशासन के अधिकारी मिलकर लोगों को नशों के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करें और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे नशों से संबंधित कोई भी जानकारी साझा करने के लिए या किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 9779100200 पर संपर्क करें। यह आश्वासन दिया गया कि फोन करने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। उन्होंने ड्रग इंस्पेक्टर को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि किसी भी केमिस्ट द्वारा प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री न की जाए।