mogatodaynews

ਮੋਗਾ 19 ਜੁਲਾਈ, (ਮੁਨੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੜ੍ਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਬਾਲ ਭਿਖਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ DNA ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਅਗਵਾਹ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਚਾਇਲਡ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਬੱਚੇ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤੇ ਗਏ ।  ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੋ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਨੇਚਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਜੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੈਕਿੰਗਾਂ ਭਵਿਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਚੈਕਿੰਗਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਾਲ ਭਿਖਿਆ ਮੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

मोगा 18 जुलाई, (मुनीश जिन्दल) पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ में सार्वजनिक भूमि पर अवैध धार्मिक ढांचों की भरमार है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के ध्यान में यह बात भली भांति है कि अनेक जिलों के डिप्टी कमीश्नर सार्वजनिक भूमि से इन अवैध धार्मिक ढांचों को हटाने में असफल रहे हैं। जिसके चलते पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना मानते हुए हाल ही में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर को अवमानना नोटिस जारी किए थे। जिसके बाद पंजाब व हरियाणा के डिप्टी कमिश्नरों ने हाईकोर्ट में वर्चुअली तौर पर पेश होकर बताया था कि इस संबंधी अनुपालना की कार्यवाई अमल में लाई जा रही है। व सभी जिलों से प्राप्त हल्फनामों को शीघ्र अदालत में दाखिल कर दिया जाएगा। यहां ये भी वर्णनयोग्य है कि इसी मामले की पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि 10-15 वर्षों से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ द्वारा दायर रिपोर्ट बताती हैं कि अनुपालन अभी तक अधूरा है। यहां जिक्रयोग्य है कि हाईकोर्ट की ये कार्यवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट के 29 सितंबर 2009 व 31 जनवरी 2018 के फैसलों से जुड़ी है। जिसमें शीर्ष अदालत ने सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण कर बनाए गए अवैध धार्मिक ढांचों को हटाने व इन आदेशों की अवहेलना की स्तिथि में संबंधित हाईकोर्ट को अवमानना कार्यवाई का अधिकार दिया था। अपने इन्हीं अधिकारों का प्रयोग करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बीते  सप्ताह पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को सार्वजनिक भूमि से अवैध धार्मिक ढांचे ना हटाने को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना मानते हुए पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के डिप्टी कमीश्नरों को अवमानना नोटिस जारी किए थे। जिसके बाद पंजाब व हरियाणा, दोनों राज्यों के डिप्टी कमिश्नरों ने हाईकोर्ट में वर्चुअली तौर पर पेश होकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को बताया था कि इस संबंधी अनुपालना की कार्यवाई अमल में लाई जा रही है। जिसके बाद हाईकोर्ट ने हलांकि पंजाब व हरियाणा, दोनों राज्यों के लिए जारी अवमानना कार्यवाई को स्थगित भी कर दिया था। जबकि चंडीगढ़ की और से पेश वकील ने हाईकोर्ट को बताया था कि चार माह में चंडीगढ़ से बड़ी संख्या में सार्वजनिक भूमि से अवैध धार्मिक ढांचों को हटाया गया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने सभी पक्षों की ओर से पेश किए गए जवाब को रिकॉर्ड पर लेते हुए पंजाब व हरियाणा सहित केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को जिलेवार अनुपालना संबंधी अपने अपने हलफनामे एक सप्ताह के भीतर देने को कहा था। इस दौरान पंजाब और हरियाणा के वकीलों ने हाईकोर्ट को बताया था कि अनुपालन प्रक्रिया जारी है और सभी जिलों से प्राप्त हलफनामे दो तीन दिनों में दाखिल कर दिए जायेंगे।  इस संबंधी ‘मोगा टुडे न्यूज़’ की और से डिप्टी कमीश्नर सागर सेतिया से ये जानने के लिए फोन लगाया गया कि उनकी और से फ़िलहाल हलफनामा दे दिया गया है या नहीं व जिला मोगा में सार्वजनिक भूमि पर कोई अवैध धार्मिक ढांचा है या नहीं। अगर है, तो जिला प्रशासन ऐसे अवैध धार्मिक ढांचे को हटाने की कार्यवाई को कब तक अमल में ला रहा है, लेकिन अपनी व्यस्तता के चलते वे फोन नहीं उठा पाए।  खैर, हो सकता है कि पंजाब व हरियाणा के डिप्टी कमीश्नरों द्वारा इस संबंधी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को अपना हलफनामा दायर कर दिया गया हो, अन्यथा वो तो दायर कर ही दिया जायेगा। लेकिन देखना ये दिलचस्प रहेगा कि क्या वे डिप्टी कमिश्नर, जिनके जिलों से सार्वजनिक भूमि पर अवैध धार्मिक निर्माण हैं, को हटाने के बाद यह हलफनामा दायर करते हैं या फिर इसी स्थिति में, सार्वजनिक भूमि पर हुए अवैध धार्मिक ढांचों के रहते ही ये हलफनामे दायर कर दिए जाएंगे।

मोगा 18 जुलाई, (मुनीश जिन्दल) लायंस क्लब मोगा रॉयल की प्रथम जनरल बॉडी मीटिंग का आयोजन एक निजी रिजॉर्ट में किया गया। क्लब के अध्यक्ष लायन नवीन सिंगला की अध्यक्षता में संपन्न हुई इस बैठक की शुरुआत राष्ट्रीयगान के साथ की गई। बैठक में नए मेंबरशिप अभियान पर विचार-विमर्श करने के साथ साथ वर्ष 2025-26 के सेवा प्रोजेक्ट्स पर भी गहन चर्चा हुई। लायंस क्लब मोगा रॉयल की मीटिंग में उपस्थित सदस्य। जिसमें सर्वसम्मति से ब्लड डोनेशन कैंप, आंखों की जांच व ऑपरेशन कैंप, वृक्षारोपण, हड्डी व जोड़ रोग चिकित्सा शिविर, गरीबों के लिए राशन वितरण, शहर की सुंदरता हेतु पार्क निर्माण सहयोग, जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा में सहायता, स्कूलों में वाटर कूलर प्रदान करना, ट्रैफिक जागरूकता हेतु संकेतक बोर्ड्स लगवाना, नवरात्रों में कन्या पूजन एवं हंगर कैंप, बोर्ड् मीटिंग एवं पारिवारिक कार्यक्रम, तीज महोत्सव सहित होली का रंगारंग कार्यक्रम आदि मनाने का फैसला लिया गया। इस मौके पर क्लब के पूर्व अध्यक्ष लायन बॉबी कम्बोज द्वारा वर्ष 2024-25 के कार्यकाल में, जिन सदस्यों ने अपना महत्वपूर्ण सहयोग दिया, उन्हें सम्मानित भी किया गया। उपस्थित सदस्यों ने क्लब के नए अध्यक्ष लायन नवीन सिंगला को शुभ कामनाएं दी और उनके नेतृत्व में संस्था को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का संकल्प लिया। मीटिंग में राजीव गुलाटी, अमन शर्मा, बॉबी कम्बोज, डॉ. नितिन, सरदार पेंकपाल सिंह, विनू बंसल, राजेश वर्मा (सचिव), बनवारी लाल ढींगरा (खजांची), बॉबी कांडा (संयुक्त खजांची), विकास सिंगला (पीआरओ), संजीव शर्मा, संजीव सिंगला, संजीव आहूजा, हैरी जिंदल, रघु जिंदल, शम्मी गोयल, संजीव कौड़ा, अजय कटारिया, वरिंदर गांधी, हरमन गिल, नवनीत सिंगला, दीपक धमीजा, दीपिंदर संधू, सुरिंदर सिंगला, विकास बंसल, राजेश अरोड़ा, विजय अरोड़ा, ज़ेड ग्रोवर, बॉबी सचदेवा, दीपक अरोड़ा, राकेश गर्ग, संदीप गर्ग (सीए), सुमित गोयल, नवीन गोयल (एडवोकेट) आदि उपस्थित थे। 

ਮੋਗਾ, 17 ਜੁਲਾਈ, (ਮੁਨੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ) ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 38 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੇ ਖੰਬੇ ਦਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੋਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਖਿੱਚ/ ਸਪੋਰਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ PSPCL ਮੋਗਾ ਦੇ SDO ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੰਭੇ ਉਪਰ ਕੋਈ ਲੋਅ ਵੋਲਟੇਜ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਉਪਰ ਇੱਕ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਤਾਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਖੰਭੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਾ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੋਗਾ, 17 ਜੁਲਾਈ, (ਮੁਨੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 5 ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਤੇ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 27 ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ 15 ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ 12 ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਡੀਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਡੀਡ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਪੂਰਵ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਡੀਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਇੰਤਕਾਲ ਲਈ ਬੇਨਤੀ (ਵਿਰਾਸਤ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਰਪਟਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ (ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ, ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ/ ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ), ਫਰਦ ਬਦਰ ਲਈ ਬੇਨਤੀ (ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ), ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੀ ਫਰਦ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 15 ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 12 ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਰਨਰ ਲਾਇੰਸਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ, ਪਤੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਲਰਨਰ ਲਾਇਸੰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਰਾਇੰਵਿੰਗ ਲਾਇੰਸਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਲਾਇਸੰਸ, ਨਵਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ (ਜਿਥੇ ਟੈਸਟ ਟਰੈਕ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ), ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਪਤੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਪ੍ਰੀਵੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਲਾਇੰਸਸ ਸਰੈਂਡਰ, ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਵਹੀਕਲ ਦਾ ਬੈਜ, ਕਡੰਕਟਰ ਲਾਇਸੰਸ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਲਰਨਰ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਰ.ਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਆਰ.ਸੀ, ਗੈਰ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਹਾਇਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ (ਮਾਲਕੀ ਤਬਦੀਲੀ/ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ), ਹਾਇਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇੰਨਡੋਰਸਮੈਂਟ, ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਟਨੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਭਾਰੇ/ ਮੀਡੀਅਮ/ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ/ ਚਾਰ ਪਹੀਆ/ ਐਲ.ਐਮ.ਵੀ), ਵਧੀਕ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ (ਮਾਲਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ), ਆਰ.ਸੀ. ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਖਣੇ, ਆਰ.ਸੀ. ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਅਪਡੇਟ, ਆਰ.ਸੀ. ਵਿਚ ਪਤੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਓਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 1076 ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।