मोगा 11 जून, (मुनीश जिन्दल/ अशोक मौर्या)  पिछले कुछ दिनों से मोगा नगर निगम के मेयर पद को लेकर चल रही अटकलों को वीरवार को उस समय विराम लग गया, जब नवनियुक्त पार्षदों की हुई पहली बैठक में सर्वसम्मति से मोगा शहर के पांचवें मेयर को चुन लिया गया। इस बार मेयर का यह ताज वार्ड नंबर 8 से आम आदमी पार्टी की टिकट से पार्षद बनी विनय पाल कौर के सिर पर सजा है। यह सारी कार्रवाई राज्य के कैबिनेट मंत्री तरुण प्रीत सिंह सौंध की निगरानी में हुई। जबकि विधानसभा हल्का मोगा की विधायक अमनदीप कौर अरोड़ा सहित जिले के अन्य विधायक भी इस मौके पर मौजूद रहे। जैसे ही बैठक के बाद विनय पाल कौर के नाम पर मेयर की मोर लगी, तो उनके जानने वालों की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा व उन्होंने ढोल की थाप पर नवनियुक्त मेयर विनय पाल कौर का गर्म जोशी से स्वागत किया। जिसके बाद नवनियुक्त मेयर विनयपाल कौर, विधायक अमनदीप कौर अरोड़ा अपने समर्थकों सहित एक जीप में सवार होकर एक जुलूस की शक्ल में डिप्टी कमिश्नर कार्यालय से रवाना हो गए।  इस मौके पर जहां विधायक अमनदीप कौर अरोड़ा मीडिया के रूबरू हुई, वहीं नवनियुक्त मेयर विनयपाल कौर ने भी भगवान का शुक्रिया अदा किया।  DR. AMANDEEP KAUR ARORA (MLA MOGA) VINAYPAL KAUR (MAYOR MOGA)

मोगा 08 जून, (मुनीश जिन्दल) प्रीत कमल संधू ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा राज्य के निजी स्कूलों की फीस संरचना को नियंत्रित करने हेतु सख्त कानून/ अधिनियम बनाने के निर्णय का हार्दिक स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री मान का धन्यवाद किया है। मीडिया से बातचीत के दौरान प्रीत कमल ने कहा कि पिछले कई वर्षों से अभिभावक निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वृद्धि, विभिन्न प्रकार के अतिरिक्त शुल्कों तथा वित्तीय पारदर्शिता की कमी से परेशान होते आ रहे हैं। मुख्यमंत्री द्वारा उठाया गया यह कदम लाखों अभिभावकों और विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करने वाला ऐतिहासिक निर्णय सिद्ध होगा। उन्होंने बताया कि वे अपने सहयोगी, सेवानिवृत्त IRS VK गुप्ता के साथ मिलकर निजी स्कूलों में वित्तीय अनियमितताओं, आंतरिक लेखा परीक्षण (Internal Audit) न होने संबंधी विभिन्न मुद्दों को मुख्यमंत्री पंजाब एवं पंजाब सरकार के विभिन्न विभागों के समक्ष उठाती रही हैं।  प्रीत कमल संधू ने मुख्यमंत्री मान से यह भी अनुरोध किया है कि राज्य के सभी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या (Student Load) का निर्धारण संबंधित क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व, स्कूल परिसर के वास्तविक प्लॉट आकार तथा पहुंच मार्गों (Approach Roads) की चौड़ाई के आधार पर किया जाए। उन्होंने कहा कि अनेक स्कूल भवन क्षमता एवं सुरक्षा मानकों से कहीं अधिक संख्या में विद्यार्थियों को प्रवेश दे रहे हैं, जिससे आग, भूकंप अथवा अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। उन्होंने आगे मांग की कि राज्य के मुख्यमंत्री सभी निजी स्कूलों की मान्यता की जांच करने के साथ साथ फीस संरचना की जांच को यकीनी बनाएं। 

मोगा, 6 जून (मुनीश जिन्दल)  माननीय जिला एवं सेशन जज कम चेयरपर्सन, जिला कानूनी सेवा अथॉरिटी मोगा नीलम अरोड़ा के नेतृत्व में “विश्व पर्यावरण दिवस” मनाते हुए जुडिशल कोर्ट कांप्लेक्स मोगा में सेशन डिवीजन मोगा के माननीय जजों द्वारा पौधे लगाए गए। जजों के अतिरिक्त जिला अटॉर्नी मोगा तथा बार एसोसिएशन मोगा के अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा भी पौधरोपण किया गया। जिला एवं सेशन जज कम चेयरपर्सन, जिला कानूनी सेवा अथॉरिटी मोगा नीलम अरोड़ा ने बताया कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधे लगाने का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को स्वच्छ एवं सुरक्षित रखना तथा बढ़ते प्रदूषण के दुष्प्रभावों से बचाव करना है। इसके अलावा उन्होंने लोगों को विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के प्रति भी जागरूक किया तथा विशेष रूप से प्लास्टिक सामग्री के अत्यधिक उपयोग से होने वाले प्रदूषण को रोकने पर बल दिया। इस अवसर पर माननीय एडिशनल जिला एवं सेशन जज बिशन स्वरूप, माननीय एडिशनल जिला एवं सेशन जज मुनीश अरोड़ा, प्रधान जज पारिवारिक न्यायालय, रवि इंद्र कौर संधू, माननीय सिविल जज, सीनियर डिवीजन पुष्पा रानी, माननीय चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ममता कक्कड़, माननीय CJM सहसचिव जिला कानूनी सेवा अथॉरिटी सिमरन सिंह तथा सभी सिविल जज कम जुडिशल मजिस्ट्रेट, सेशन डिवीजन के सुपरिंटेंडेंट गुरिंदर सिंह, जिला अटॉर्नी नीलम पाठक, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह, बार एसोसिएशन के सचिव राजीव मित्तल आदि उपस्थित थे। 

मोगा, 4 जून (मुनीश जिन्दल)  माननीय जिला एवं सेशन जज कम चेयरपर्सन, नीलम अरोड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि कानूनी  सेवाएं अथॉरिटी (अमेंडमेंट एक्ट) 2022  के अनुसार मोगा में जिला स्तर पर ‘स्थायी लोक अदालत’ (जन उपयोगी सेवाएं), कार्यरत है। यह डॉ. अंबेडकर भवन, जिला प्रबंधकीय कंपलेक्स में स्थित है और प्रत्येक कामकाज वाले दिन पर कार्य करती है। उन्होंने बताया कि स्थायी लोक अदालत (जन उपयोगी सेवाएं) में बिजली सेवाएं, पानी की आपूर्ति एवं सीवरेज विभाग से संबंधित मामले, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण या स्वच्छता संबंधी विवाद, डाक, टेलीग्राफ एवं टेलीफोन विभाग से जुड़े मामले, अस्पतालों एवं डिस्पेंसरियों की सेवाएं, परिवहन सेवाएं, बैंकिंग, आवास, वित्तीय सेवाएं, शिक्षा प्रदान करने एवं उससे जुड़े मामले, वीजा सेवाएं, एलपीजी के नए कनेक्शन, आपूर्ति एवं रिफिलिंग से संबंधित मामले, आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र तथा बीपीएल कार्ड जारी करने से जुड़े मामले, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, शगुन योजना संबंधी सेवाएं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रेशन, विवाह रजिस्ट्रेशन, मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत वाहन रजिस्ट्रेशन एवं ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने संबंधी सेवाएं तथा बीमा कंपनियों से जुड़े मामलों के केस दायर किए जा सकते हैं। इन मामलों की सुनवाई स्थायी लोक अदालत की पीठ द्वारा की जाती है। जिला एवं सेशन जज ने बताया कि इस अदालत में एक अध्यक्ष होता है, जो सेवानिवृत्त जिला एवं सेशन जज होता है, तथा दो सदस्य होते हैं। उन्होंने कहा कि स्थायी लोक अदालत (जन उपयोगी सेवाएं), मोगा में मामला दायर करने की प्रक्रिया अत्यंत सरल है। उपरोक्त सेवाओं से संबंधित ऐसे विवाद, शिकायतें या मामले, जो किसी अन्य अदालत में लंबित नहीं हैं, उनके संबंध में साधारण कागज पर आवेदन लिखकर स्थायी लोक अदालत (जन उपयोगी सेवाएं), मोगा के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। इस अदालत में *एक करोड़ रुपये तक* के विवाद या मामले प्रस्तुत किए जा सकते हैं। उन्होंने आगे बताया कि स्थायी लोक अदालत (जन उपयोगी सेवाएं), मोगा में शीघ्र न्याय प्राप्त होता है। इसके निर्णय को दीवानी न्यायालय की डिग्री के समान मान्यता प्राप्त है तथा मामला दायर करने के लिए कोई शुल्क भी नहीं लिया जाता। उन्होंने आम जनता से अपील की कि वे स्थायी लोक अदालत (जन उपयोगी सेवाएं), मोगा का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।